नरेंद्र मोदी योजनाओं की सूची 2023 | नरेंद्र मोदी योजना सूची 2023 | नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना की सूची | नमो योजना सूची | PM Modi Yojana List 2023 | प्रधानमंत्री योजना लिस्ट | प्रधानमंत्री की नई योजना | भारत सरकार की सभी योजनाएं | सरकारी योजना ऑनलाइन |

अपने दोनों कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश और इसके नागरिकों की बेहतरी के लिए कई नई सामाजिक कल्याण योजनाएं, पहल और नीतियां शुरू की हैं। लोकप्रिय जन धन योजना, पीएम आवास योजना, सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी मिशन समेत कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।

यहां हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओ की लिस्ट (PM Modi Yojana List 2023) और उससे जुडी जरुरी जानकारी ले कर आएं हैं ताकि आप इसका लाभ ले सकें।

प्रधानमंत्री योजना लिस्ट 2023 (PM Modi Yojana List 2023)

प्रधान मंत्री कुसुम योजना 2023 PM KUSUM Yojana (PMKY)

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (PM KUSUM Yojana 2023) किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी देने की योजना है। प्रत्येक किसान को नलकूप और पंप सेट स्थापित करने के लिए 60% सब्सिडी प्राप्त होगी। उन्हें कुल लागत का 30% भी मिलेगा। सरकार से ऋण के रूप में।

पीएम कुसुम योजना का प्राथमिक उद्देश्य हमारे किसानों को अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र को डी-डीज़ल सिंचाई के लिए स्रोत प्रदान करना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

• सौर पंप हमारे किसानों को अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल सिंचाई में सहायता करते हैं क्योंकि ये सुरक्षित ऊर्जा पैदा करने में सक्षम हैं।
• इसके अलावा, पंप सेट में एक ऊर्जा पावर ग्रिड शामिल होता है जो डीजल चालित पंपों की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिजली सीधे हमारी सरकार को बेच सकेंगे।

निक्षय पोषण योजना (Nikshay Poshan Yojana) 2023

भारत के केंद्रीय सरकार भारतीयों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। जिसमें से एक नई योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉन्च की है, इसका नाम है निक्षय पोषण योजना। यह योजना एक स्वास्थ्य योजना है और इस योजना के माध्यम से तपेदिक (TB) से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने का उद्देश्य है।

निक्षय पोषण योजना 2023 वैसे मरीजों के लिए है जिन्हें इलाज कराने में वित्तीय परेशानी आ रही है। ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा हर महीने ₹500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तपेदिक (टीबी) एक गंभीर बीमारी है और देश के काफी लोग परेशान हैं। अतः इसके उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निक्षय पोषण योजना की शुरुआत की है। इस योजना में टीबी से ग्रसित, बीमारी से परेशान जो रोगी अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाता है उसे भारतीय सरकार द्वारा हर महीने रुपए ₹500 डायरेक्ट बेनिफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे टीबी रोगियों की आर्थिक सहायता हो जाएगी और वह अपना इलाज ठीक से करवा पाएंगे। यह योजना 2025 तक टीबी मुक्त देश होने के तरफ भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

डिजिटल इंडिया (Digital India)

21 अगस्त 2015 को, “डिजिटल इंडिया” अभियान शुरू किया गया था। विचार भारत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलने का है। इस कार्यक्रम के अनुसार, भारत सरकार चाहती है कि सभी सरकारी विभाग और भारत के लोग डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ें, ताकि प्रभावी शासन हो। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को उपलब्ध कराकर कागजी कार्रवाई को कम करना है। सभी गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है।

डिजिटल इंडिया के तीन प्रमुख घटक हैं: डिजिटल बुनियादी ढांचा, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण। सरकार की इस परियोजना को पांच साल में पूरा करने की योजना है। यानी 2019 तक डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के पूरी तरह काम करने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PM Modi Yojana List 2023)

28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा तब की गई थी जब उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया था। यह एक प्रतिष्ठित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। कार्यक्रम के शुभारंभ के पहले ही दिन, 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए और प्रत्येक खाताधारक को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। सितंबर 2014 तक 3.02 करोड़ खाते खोले गए और करीब 1,500 करोड़ रुपए जमा किए गए। योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ भी नया बैंक खाता खोल सकता है।

अब तक 47.93 करोड़ लाभार्थियों को बैंकीकृत किया जा चुका है ₹185,641.87 करोड़ शेष राशि में लाभार्थी खाते 6.55 लाख बैंक मित्र शाखा रहित डिलीवरी कर रहे हैं देश में बैंकिंग सेवाएं

स्वच्छ भारत अभियान

24 सितंबर 2014 को, प्रधान मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी, जो पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का एक संशोधन था। स्वच्छ भारत अभियान औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाना है। योजना सभी ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शौचालय और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने, स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता पैदा करने, सड़कों, गलियों, अतिक्रमणों को साफ करने और भारत को दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में से एक बनाने की है।

मेक इन इंडिया (Make in India)

यह मूल रूप से एक नारा था, जिसे नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2014 को वैश्विक दुनिया को भारत में निवेश और निर्माण के लिए आकर्षित करने के लिए गढ़ा था। यह तब एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन अभियान बन गया। “मेक इन इंडिया” अभियान शुरू किया गया था ताकि भारत में रोजगार के पर्याप्त अवसर हों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। ‘मेक इन इंडिया’ भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना चाहता है। इसका उद्देश्य देश में एफडीआई की अनुमति देने के साथ-साथ घाटे में चल रही सरकारी फर्मों को स्वास्थ्य में वापस लाना है। मेक इन इंडिया अभियान पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है, जिसमें सरकार ने 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें वैश्विक नेता बनने की क्षमता है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY))

11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक सांसद 2019 तक तीन गांवों को विकसित करने की जिम्मेदारी लेगा। इसका उद्देश्य भारत के गांवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह से विकसित करना है। इस योजना के लिए कुछ दिशानिर्देश हैं, जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। प्रधान मंत्री ने 11 अक्टूबर, 2014 को दिशानिर्देश जारी किए और सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2016 तक एक और 2019 तक दो और मॉडल गांव विकसित करें।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, पीएम मोदी ने प्रधान मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में कई अन्य योजनाओं की शुरुआत की। 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, पीएम मोदी फिर से समाज के सभी वर्गों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए अपनी कई योजनाओं में सुधार कर रहे हैं।

पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं (PM Modi Yojana List 2023):

पीएम-किसान योजना (PM Kisan Yojana)

PM-KISAN योजना को आम चुनाव से पहले फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में लॉन्च किया गया था, क्योंकि कृषि को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाता है। पीएम मोदी ने अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को 75,000 करोड़ रुपये की पीएम-किसान योजना के विस्तार की घोषणा की है। इस योजना के तहत, प्रत्येक किसान को तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे, भले ही उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो। संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, संस्थागत शेयरधारक, सेवारत या सेवानिवृत्त राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और पेंशनभोगी (प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक पाने वाले) आदि को इस योजना से बाहर रखा गया है। लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। संशोधित योजना की लागत 87,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (नरेगा) ने भारत में ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार और काम के अवसर पैदा करने के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की। यद्यपि इस योजना को प्रारंभ में श्रम कानून के रूप में पारित किया गया था, बाद में 2006 में इसे 200 जिलों में लागू किया गया। फिर 2008 में यह पूरे देश में फैल गया। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम से जाना जाने लगा।

MGNERGS के तहत, जल शक्ति अभियान 2019 में ग्रामीण भारत में शुरू किया गया है। ग्रामीण लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रु। पहले चरण में जुलाई से सितंबर 2019 तक 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा, देश में 1,100 से अधिक जिलों में जल संरक्षण के लिए 200,000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की जानी हैं।

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (Scheme to Provide Quality Education in Madrasas) (SPQEM)

SPQEM मदरसों में गुणात्मक सुधार लाने की योजना है ताकि मुस्लिम बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में मानक शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सके। जिसके लिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार ने 50 प्रतिशत लड़कियों सहित अल्पसंख्यक समुदायों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है।

इस योजना के तहत मदरसा शिक्षकों को अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित आदि विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये शिक्षक अपने ज्ञान को मदरसा छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। सरकार निकट भविष्य में उनके लिए एक नया शैक्षिक बुनियादी ढांचा बनाने की भी योजना बना रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कोचिंग क्लास उपलब्ध कराकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जायेगी ताकि सरकारी एवं निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ सके. इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए वर्तमान सरकार की हितग्राही योजनाओं के तहत पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई., आवासीय विद्यालय आदि खोलने की योजना है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (PM Modi Yojana List 2023)

30 जून, 2020 तक केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना शुरू की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों में चल रहे अनाचार को दूर करने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी जैसे प्रवासी देश भर में अपनी पसंद की किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। यह खुलासा ‘उपभोक्ता मामले खाद्य और पीडीएस’ मंत्री रामविलास पासवान ने किया। सरकार राशन कार्ड को आधार से जोड़ने और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) योजना शुरू करने पर विचार कर रही है ताकि समाज के वंचितों को अधिकतम लाभ मिल सके। पीओएस योजना कई राज्यों में सफलतापूर्वक चल रही है।

खुदरा पेंशन योजना

केंद्र सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और स्वरोजगार करने वालों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे। दुकानदार और स्वरोजगार वाले व्यक्ति जिनका जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, और 18-40 वर्ष की आयु के लोग भी सरकार द्वारा घोषित इस व्यापारी अनुकूल योजना के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं।

सुचारू व्यापार के लिए सागरमाला परियोजना

25 मार्च 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सागरमाला परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना का उद्देश्य देश के रसद क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए 600 बंदरगाहों को जोड़ना है। उम्मीद है कि इससे भारत का व्यापार सुगम और शक्तिशाली होगा। केंद्र सरकार इस परियोजना के शुरू होने के बाद से अब तक 7.73 अरब रुपये खर्च कर चुकी है। योजना का एक अन्य उद्देश्य नए क्षेत्रों का पता लगाना और रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय और सड़क सेवाओं के माध्यम से प्रमुख आर्थिक केंद्रों के साथ उनकी उचित कनेक्टिविटी है। परियोजना का एक और सकारात्मक पहलू नए बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और पर्यटकों को लुभाने के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं स्थापित करना है। इस तरह, तटीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और तटीय क्षेत्रों के आसपास रहने वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

प्रत्यक्ष हस्तांतरणलाभ (पहल) योजना (PAHAL Scheme) (PM Modi Yojana List 2023)

PAHAL को 1 जनवरी, 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा धीरे-धीरे सभी को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 9.75 से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे और उनकी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में जाएगी। लेकिन इसके लिए आधार लिंकेज और बैंक अकाउंट लिंकेज जरूरी है। इस योजना ने फर्जी और डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन को खत्म करने में मदद की है। योजना का एक अन्य उद्देश्य समाज के उन गरीबों की मदद करना है, जो रसोई गैस सिलेंडर से वंचित हैं। इसलिए, समाज के कमजोर वर्गों को एलपीजी सिलेंडरों तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ईबस्ता योजना (EBasta Scheme)

प्रधानमंत्री ई-बस्ता योजना एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूली किताबें डिजिटल रूप यानी ई-बुक्स में उपलब्ध होंगी। इस योजना का मकसद शिक्षकों, छात्रों और प्रकाशकों को एक साथ एक मंच पर लाना और अध्ययन सामग्री को आसानी से सुलभ बनाना है। इसका उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को पहले एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा।

डिजिटल लॉकर योजना (DigiLocker Scheme)

डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ाने के लिए 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिलॉकर (ई-लॉकर) योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य इस देश के लोगों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज़ भंडारण सुविधा प्रदान करना है, लेकिन आधार कार्ड इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यकता है। डिजी लॉकर के माध्यम से कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, बीपीएल कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाण पत्र और डिग्री ऑनलाइन स्टोर कर सकता है। यह योजना भौतिक दस्तावेज़ प्रबंधन के मुद्दों और हार्ड कॉपी खो जाने पर होने वाली परेशानी को कम करने में मदद करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को अपने साथ ओरिजिनल दस्तावेज नहीं रखने पड़ेंगे। उमंग ऐप के जरिए डिजिलॉकर तक पहुंचा जा सकता है और अन्य एजेंसियों के पास भी इसकी पहुंच होगी।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) AMRUT Scheme

2015 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 500 शहरों और कस्बों को सुनियोजित शहरी रहने की जगहों में बदलने के उद्देश्य से AMRUT लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य पानी की आपूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन, पार्क आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है ताकि जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पूरी परियोजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

अक्टूबर, 2014 को, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ (BBBP) योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में पेश किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में घटते बाल लिंग अनुपात (प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या) के मुद्दे को संबोधित करना है। योजना को और आगे बढ़ाने के लिए बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की वार्षिक जमा राशि को 1000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया गया है। योजना के शुरू होने के बाद से इसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। कई राज्यों, विशेषकर राजस्थान में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है। वर्तमान में राजस्थान का बाल लिंग अनुपात बढ़कर 948:1000 हो गया है, जबकि 2015-2016 में यह 929:1000 था (राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार)।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) Sukanya Samriddhi Yojana

22 जनवरी, 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) शुरू की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बालिकाओं के कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देना और लागू करना है। योजना के अनुसार, माता-पिता या कोई भी कानूनी अभिभावक अपनी 10 वर्ष से कम आयु की बालिका की ओर से एक बैंक खाता खोल सकता है। हालांकि, मानदंड के अनुसार, एक परिवार में केवल दो खाते खोले जा सकते हैं। और न्यूनतम निवेश रुपये है। 250 जबकि अधिकतम क्रमशः एक वित्तीय वर्ष में 1,50,000 है। लड़कियों के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने या 18 वर्ष की होने के बाद शादी करने पर पैसा निकाला जा सकता है। एक और लाभ यह है कि धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट प्राप्त है, और अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है।

मुद्रा बैंक योजना (MUDRA Yojana)

फरवरी 2015 को घोषित, केंद्रीय बजट में, यह योजना 8 अप्रैल, 2015 को व्यापार के अवसर पैदा करने और देश से बेरोजगारी को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लोगों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए छोटी राशि का ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे छोटे कारोबारियों को अपने पूंजीगत खर्च और परिचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुद्रा ऋण पर ब्याज दरें 8.40% और 12.45% के बीच भिन्न होती हैं। इसके अलावा, यह ऋण लेना आसान है, क्योंकि यह बिना गारंटी के उपलब्ध है। इसके अलावा, कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं है और भुगतान की अवधि पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

केंद्र सरकार ने 2015 में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना शुरू की जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना है जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) पर आधारित होगा। और यह माना जाता है कि कौशल प्रशिक्षण 2016-2020 की अवधि के दौरान 10 मिलियन युवाओं को कवर करेगा। इससे लोगों को विभिन्न व्यवसायों में नौकरी पाने या अपना स्वयं का मशीनरी व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह प्रशिक्षण नि:शुल्क है यानी सारा खर्चा सरकार वहन करेगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई, 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य खेतों में सिंचाई की उचित सुविधा प्रदान करना और बंजर भूमि को खेती योग्य क्षेत्रों में परिवर्तित करना था। इसके अलावा, यह पानी की बर्बादी को कम करने और पानी की बचत करने वाली तकनीकों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए है, जो वास्तव में फसलों की बम्पर वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना था।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत सबसे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट में की थी। लेकिन इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में कोलकाता में की थी। सरकार ने महसूस किया है कि भारतीय सड़कों पर दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन उच्च प्रीमियम के कारण समाज के वंचित वर्ग को दुर्घटना बीमा का विकल्प चुनने में मुश्किल होती है। इसलिए, इस समस्या को दूर करने और लोगों को बीमा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। मौजूदा समय में सिर्फ 20 फीसदी भारतीयों के पास ही किसी तरह का बीमा है। वैध बैंक खातों वाले 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोग PMSBY के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस बीमा योजना के तहत पीड़ितों (आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता) के नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

वर्ष 2015 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग को समृद्ध करने के लिए उठाया गया एक और अभिनव कदम है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी कारण से मृत्यु होने पर सभी बचत बैंक खाताधारकों को 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए एक नवीकरणीय बीमा योजना प्रदान करना है। यह सुविधा वैध बैंक खातों वाले 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। सभी बैंक धारक फॉर्म भर सकते हैं और यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा के लिए नेट-बैंकिंग भी उपलब्ध है। पीएमजेजेबीवाई का वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपये है और एक और उत्साहजनक बात यह है कि जीएसटी को भी इस योजना से छूट दी गई है। बीमित व्यक्तियों की अचानक मृत्यु होने पर उनके नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे। PMJJBY के तहत, परिवार में अचानक त्रासदी होने पर गरीब और निम्न आय वर्ग का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है।

वन रैंक वन पेंशन स्कीम (OROP) (One Rank One Pension)

सशस्त्र बलों के कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में, जुलाई 2018 में ओआरओपी योजना की घोषणा की गई थी, जो 1 जुलाई, 2014 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुई थी। इसने समान रैंक के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कर्मियों को पेंशन के समान भुगतान की परिकल्पना की थी। सेवा की लंबाई, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना। पेंशन की दरों में भावी वृद्धि स्वचालित रूप से पिछले पेंशनरों को दी जानी है, और पेंशन को हर 5 साल में फिर से तय किया जाना है। हालांकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था, हालांकि सभी विधवाओं और युद्ध विधवाओं को इसमें शामिल किया गया था।

स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया

अभियान ‘स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया’ की पहली बार 15 अगस्त, 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई थी। इस योजना का मकसद 10 साल से कम उम्र के स्टार्ट-अप को कर लाभ, पेटेंट फास्ट ट्रैकिंग आदि का विस्तार करना है। अधिक से अधिक रोजगार के अवसर और धन सृजित करने के लिए। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाना है। भारत 4200 पंजीकृत स्टार्ट-अप उद्योगों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यह परियोजना देश में स्टार्ट-अप उद्योग के लिए सकारात्मक दिख रही है। DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मदद से युवा उद्यमियों के पास आसानी से अपने कारोबार का विस्तार करने का मौका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

1 जून, 2015 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’ की शुरुआत की। भारत में शहरी गरीब इस योजना का लाभ केवल एक परिवार द्वारा उठाया जा सकता है जिसमें पति, पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां शामिल हैं। साथ ही लाभार्थी परिवार के पास परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

अटल पेंशन योजना (APY)

2015-2016 के बजट में भारत सरकार द्वारा घोषित, अटल पेंशन योजना के पीछे का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों, जैसे नौकरानियों, माली, डिलीवरी बॉय आदि को पेंशन प्रदान करना है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियमित की जाती है। साथ ही, यह असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक योजना है।

पीएम ई विद्या योजना (PM E -Vidya Yojana)

लॉन्च: 17 मई 2020 (PM Modi Yojana List 2023)

मुख्य उद्देश्य: शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करना ।

पीएम ई-विद्या योजना नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जो शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इससे देश भर के लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभ होगा।

आधिकारिक वेबसाइट: pmevidya.education.gov.in

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा योजना

लॉन्च: 1 जून 2021

मुख्य उद्देश्य: COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में स्वास्थ्य कार्यकर्ता सबसे आगे रहे हैं। सरकार ने 1 जून 2021 को ‘कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा योजना’ को 24 अप्रैल 2021 से एक साल के लिए बढ़ा दिया। यह योजना शुरू में 30 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए 90 दिनों की अवधि है।

FAQs of PM Modi Yojana List 2023

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